दुग्ध डेयरी खोलने पर सरकार देगी 7 लाख रुपये तक का लोन

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दूध डेयरी खोलने के लिए लोन

नई दिल्ली। सरकार पशुपालन औऱ डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देने के मकसद से डेयरी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्किम चला रही है। इस योजना के तहत 10 भैस की दूध डेयरी खोलने पर 7 लाख तक का लोन पशुधन विभाग से दिया जाता है। इतना ही नही सामान्य वर्ग के डेयरी चालकों के लिए 25 प्रतिशत और महिला और एससी वर्ग के लिए 35 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाती है।

पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय हैं जिसमें घाटा होने की संभावना कम रहती है। लेकिन खर्चीला व्यवसाय होने की वजह से हर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ऐसे में सरकार पशुपालकों को राहत देने के लिए यह योजना चलाई है। इसे NABARD की तरफ से संचालित की जा रही है। इस योजना में गांव के लोगों को रोजगार मुहैया कराने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। इस स्कीम की शुरुआत 1 सितंबर 2010 में की थी।

इस योजना से होने वाले लाभ

पशुपालन और डेयरी की चाह रखने वाले प्रोजेक्ट की कुल रकम का 33.33 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है। उद्यमी को पूरे प्रोजेक्ट के कॉस्ट का कम से कम 10 फीसदी अपने पास से लगाना होगा और 90 फीसदी सरकार खर्च उठायेगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी बैंक एंडेड सब्सिडी होगी। NABARD द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी उस बैंक एकाउंट में जाएगी जहाँ से लोन लिया गया हो।

योजना से जुड़ी ख़ास बातें

डेयरी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट योजना का लाभ लेने के लिए वाणिज्यिक बैंक, राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और अन्य संस्थान जो NABARD से जुड़े हुए हैं। यदि लोन राशि 1 लाख से अधिक है तो लोन लेने वाले को अपनी जमीन के कागजात गिरवी रखने पड़ेंगे। साथ ही पहचान प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और बिजनेस प्रोजेक्ट की फोटोकॉपी देनी होगी।

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